अपडेट
  • EOI for Aluminium Smelting Technology Licensors for NALCO’s Brownfield Aluminium Smelter Expansion 28/08/2025
  •      |
  • 100 दिन का अभियान- “सक्षम निवेशक-21.08.2025 21/08/2025
  •      |
  • अपने डीमैट खाते/फोलियो नंबर में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने का अनुरोध 18/08/2025
  •      |
  • 100 दिन का अभियान- “सक्षम निवेशक” 14/08/2025
  •      |
  • भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल करने के लिए विशेष व्यवस्था 07/07/2025
  •      |
  • MoU 2024-25 04/01/2025
  •      |
  • Notice Inviting Expression Of Interest (EOI) – Slitting & Rewinding of Aluminium Coils with Installing of Slitting Line Machine on Build Own and Operate Basis 18/09/2024
  •      |
  • निवेशक सेवा मेनू के तहत टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड करें 17/05/2024
  •      |
  • Expression of Interest for Commercialization of R&D Processes 15/04/2024
  •      |
  • भौतिक फोलियो का केवाईसी अद्यतनीकरण 25/03/2024
  •      |
  • MOU Scheme for Sale of Aluminium Metal – 2024-25 13/03/2024
  •      |
  • MOU Scheme for Sale of Aluminium Rolled Products – 2024-25 13/03/2024
  •      |
  • Declaration and fixation of Record date for 2nd Interim Dividend for the Financial Year 2023-24 16/02/2024
  •      |
    सूचना का अधिकार संक्षिप्त परिचय

    सूचना का अधिकार संक्षिप्त परिचय

    नालको में सूचना सिद्धान्त

    प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी की कार्यकारिता में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियन्त्रणाधीन सूचना तक सुरक्षित पहुँच हेतु भारत के नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन-व्यवस्था की स्थापना के लिए 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 बनाया गया।

    खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक जिम्मेदार निगम नागरिक और एक सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नालको, अधिकतम स्तर की पारदर्शिता प्राप्ति, जबाबदेही और अपने समस्त प्रचालनों तथा अपने सभी अंशधारकों अर्थात् शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकारी बैंकरों, व्यापक रूप से समाज आदि के साथ अपने कार्य-व्यवहार के सभी पहलुओं में तथ्यों की समानता उपलब्ध करते हुए अच्छे निगम अभिशासन में विश्वास रखता है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नागरिकों को अपने नियन्त्रणाधीन सूचना तक पहुँच प्रदान करने में विश्वास रखता है।