भारत के विकास को बल देने के लिए नालको, एचसीएल और एमईसीएल ने विदेशों से महत्वपूर्ण खनिजों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया; इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा में देश के अभियान को भारी प्रोत्साहन

01/08/2019

NALCO, HCL & MECL form JV Company to power India’s growth in acquisition of critical minerals from abroad; Big push to country’s move into Electric vehicles and Renewable Energy

भुवनेश्वर, 24.07.19: विदेश में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बहुप्रतीक्षित स्वप्न साकार हुआ, जब खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन तीन केंद्रीय लोक उद्यमों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) ने खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के के गठन के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपूर्ति करने हेतु विदेशों में खनिजों के अधिग्रहण, अन्वेषण और प्रसंस्करण का अधिदेश दिया गया है।

तीन हितधारकों के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नालको, श्री संतोष शर्मा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एचसीएल और डॉ. रंजीत रथ, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमईसीएल, ने श्री प्रह्लाद जोशी, माननीय केंद्रीय खान, कोयला वं संसदीय कार्य मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। मंत्री श्री जोशी जी ने नालको और अन्य दोनों लोक उद्यमों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि काबिल देश की खनिज सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और आयात प्रतिस्थापन के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करेगी।

इस अवसर पर श्री अनिल मुकीम, खान सचिव, भारत सरकार, डॉ. के. राजेश्वर राव, अपर सचिव, खान, श्री अनिल कुमार नायक, संयुक्त सचिव, खान एवं कोयला मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, यथा- श्री एन.के. सिंह, श्री विपुल पाठक, श्री आलोक चंद्र और सुश्री रीना सिन्हा पुरी सहित उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि नालको, एचसीएल और एमसीएल के बीच इक्विटी का योगदान क्रमशः 40%: 30%: 30% के अनुपात में होगा।

बारह महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की गई है और प्रारंभिक ध्यान लिथियम और कोबाल्ट पर होगा। चिन्हित परिसंपत्तियों प्राथमिक सम्यक तत्परता जल्द ही शुरू की जाएगी।

इससे पहले फरवरी 2019 में, नीति आयोग ने उन खनिजों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम को तीन केंद्रीय लोक उद्यमों से गठित करने के प्रस्ताव मंजूरी दे दी थी, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं।.

यह उल्लेखनीय है कि काबिल देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जो विदेशों में खनिज सम्पदा के अधिग्रहण के लिए कार्यरत हैं।